नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है भारत आइडिया के इस नए संस्करण के समाचार लेख में। भारत आइडिया के पाठकों आज इस लेख में हम बात करेंगे भारतीय मुसलमानों को सीएए, एनआरसी से डरने की कोई बात नहीं है: रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के साथ-साथ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को लेकर देश में होने वाले तनावों को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में मतदाताओं को आश्वासन दिया कि सीएए और एनआरसी से कोई भी भारतीय मुसलमान प्रभावित नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की एक रैली में भीड़ को संबोधित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों के लिए पर्याप्त कल्याण प्रदान करने में विफल रहने के लिए नारा देते हुए, प्रधान मंत्री का ध्यान जल्द ही नागरिकता के विवादास्पद मुद्दे पर स्थानांतरित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की "एक झूठ फैलाया जा रहा है कि इस सरकार ने लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए कानून लाया था," प्रधान मंत्री ने प्रतिद्वंद्वियों को अपने काम में भेदभावपूर्ण रवैया या कुछ भी खोजने की खुली चुनौती दी।
दिल्ली में मंच से उत्साहित, पीएम मोदी ने सीएए और एनआरसी के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष (मुख्य रूप से कांग्रेस) और "अर्बन नक्सलियों" को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मतदाताओं से उस जनादेश का सम्मान करने का आग्रह किया, जो भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनावों में दिया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की, कुछ राजनीतिक दल अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भावनाओं को भड़का रहे हैं।"प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर लोगों में डर पैदा करने और संशोधित नागरिकता कानून के बारे में मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं ने कभी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है।
विपक्ष को घेरते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं, उसकी समीक्षा कर उसमे थोड़ा सांप्रदायिकता का कहर भी है, तो कृपया राष्ट्र को बताएं।"उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी अभ्यास के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में फर्जी सूचना फैलाई जा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में NRC शासन का मसौदा तैयार किया गया था और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण ही भाजपा ने इसे असम में लागू किया था।
हालाँकि, पीएम ने यह नहीं बताया कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी लगेगा या नहीं।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और बुद्धिजीवियों पर गलत "गलत सूचना" फैलाने के लिए भी नारा दिया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस और उसके दोस्त, कुछ अर्बन नक्सली अफवाह फैला रहे हैं कि सभी मुसलमानों को डेटशन सेंटर सेंटर भेजा जायेगा ... अपनी शिक्षा का सम्मान करें, पढ़ें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी क्या है। आप शिक्षित हैं," । प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत में कोई भी डिटेंशन केंद्र नहीं बनाया गया है।
मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "जो मुसलमान भारतीय धरती पर पैदा हुए हैं, उन्हें सीएए और एनआरसी से चिंतित नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।"
प्रधानमंत्री ने कहा की विरोध प्रदर्शनों में हिंसाकरियो ने पुलिस पर हमले भी किए। "33,000 पुलिस कर्मियों ने आजादी के बाद से देश में शांति और सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आज, आप उन्हें बेरहमी से पीट रहे हैं। जब कोई समस्या आती है, तो पुलिस आपके धर्म या जाति, मौसम या समय जो भी हो, उनकी मदद करने के लिए नहीं पूछती है। यह पहली बार है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के बारे में एक सार्वजनिक बयान दिया है जब से यह पारित किया गया था। जबकि इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर लोगों से हिंसा में शामिल नहीं होने को कहा था, रविवार को उन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर आशंकाओं को संबोधित किया।
