नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है भारत आइडिया के इस नए संस्करण के समाचार लेख में। भारत आइडिया के पाठकों आज इस लेख में हम बात करेंगे कि क्या रही आज कि बजट की 5 खास बिंदु ।
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देश की जनता के लिए मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पिटारे से निकले आम बजट में देश की जनता के लिए बहुत कुछ खास रहा। वित्त मंत्री इस बार परंपरा तोड़ते हुए अटैची की जगह लाल कपड़े में लिपटे बही खाते के रूप में बजट को संसद तक लेकर आईं। इस बजट में मोदी सरकार ने वैसे तो कई लोक लुभावन घोषणाएं कीं लेकिन पांच योजनाओं ने सबका दिल जीत लिया। आइए जानें वो पांच ऐलान कौन से हैं। इनमें दूसरी घोषणा सबसे खास है।
मोदी सरकार में वित्त मंत्री की पहली घोषणा से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। निर्मला सीतारमन ने पहले ऐलान के तहत छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन देने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन मिलेगी, जिन व्यापारियों की वार्षिक आमदनी 1.5 करोड़ से कम है। इससे उनको बड़ी मदद मिलेगी।
बजट में दूसरी घोषणा में मोदी सरकार ने दमदार फैसला लेते हुए अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनको देश के विकास के लिए ज्यादा योगदान करना चाहिए। सरकार ने 2 से 7 करोड़ की सालाना आय कर रहे अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है। 5 से 7 करोड़ कमा रहे लोगों को अब 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। 2 से 5 करोड़ कमा रहे लोगों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स भरना होगा।
मोदी सरकार ने तीसरी बड़ी घोषणा से उन लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया है जिनके घर पर या गांव के आसपास पानी ही नहीं है। महिलाओं और पुरुषों को कई किमी तक चलकर पानी लाना पड़ता है। उन लोगों के लिए बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2024 तक हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। यानि 2024 के बाद अब भारत में किसी भी घर में पानी की कमी होते नहीं देखी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से चौथा ऐलान देश की शिक्षा के मद्देनजर किया। उन्होंने संसद में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस बार देश में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पांच साल पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इस समय टॉप 200 में 3 संस्थाएं हैं।
बजट में पांचवी योजना उन गांवों और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अब तक अपने घर तक पक्की सड़क आने का सपना देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार ने हर रोज 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने घोषणा की कि इसके तहत गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
